जिला नारायणपुर किकबॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का बेल्ट एग्जाम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर एमेच्योर ताइक्वांडो के टेक्निकल हेड मास्टर संतोष निर्मलकर द्वारा लगभग 70 खिलाड़ियों का बेल्ट टेस्ट लिया गया। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिकल एवं रिटन परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया। कोच आर. बलराम पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 वर्षों से जिला नारायणपुर में मार्शल आर्ट की नियमित ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान अबूझमाड़ क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अब तक 652 मेडल जीतकर जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस अकादमी में नारायणपुर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि विश्वदीप्ति स्कूल के प्राचार्य जोमोन टी.डी. के सहयोग से मार्शल आर्ट अकादमी को नया मुकाम मिला है, जिसके कारण जिले के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्वदीप्ति स्कूल के प्राचार्य जोमोन टी.डी. एवं पालकों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

आज की दहाड़ न्यूज कोंडागांव - जिले के फरसगांव में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षा के नाम पर एक घिनौना और शर्मनाक घोटाला सामने आया है। शासन द्वारा निःशुल्क वितरण के लिए भेजी गई किताबें और शैक्षणिक सामग्री विद्यार्थियों तक पहुँचने के बजाय कबाड़ी के हवाले कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय के एक शिक्षक शिव कुमार साहू द्वारा कबाड़ी से ₹5,432 की राशि अपने फोन पे पर लिया गया है। यह ट्रांजेक्शन विद्यालय में चल रहे खुले भष्टाचार का ठोस डिजिटल प्रमाण है।बता दें विद्यालय के भ्रष्ट शिक्षक और प्राचार्य ने मिलकर विद्यालय का शासकीय कबाड़ स्थानीय कबाडियों को बेच दिया। एक कबाड़ी के पास से प्राप्त हस्तलिखित लेन-देन का हिसाब और शिक्षक द्वारा अपने फोन पे के माध्यम से लिए गए भुगतान की राशि का आपस में सटीक मेल खाना ये साबित करता है,की इस मामले में प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति की चोरी हुई है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो पूर्व में भी इन दोनों के द्वारा 1.50 लाख रुपये से अधिक की शासकीय सामग्री चोरी-छुपे बेचने की जानकारी सामने आई थी,लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामला दबा दिया गया। विद्यालय प्रबंधन की चुप्पी पर सवाल भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत होने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन की चुप्पी खुद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दोषी शिक्षक अब पूरे मामले को रफादफा करने की कोशिश में जुटा है। सोचनीय तथ्य यह है,कि क्या यह केवल एक शिक्षक का कृत्य है या फिर पूरे तंत्र की मिलीभगत का परिणाम? स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ शिक्षक पर बच्चों के भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी होती है,लेकिन जब वही शिक्षक उन बच्चों के हक पर डाका डाले तो यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं रह जाता,बल्कि ये कृत्य गरीब और जरूरतमंद छात्रों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। अब देखना दिलचस्प होगा की ठोस डिजिटल प्रमाण होने के बाद दोषी शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन पर जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। प्राचार्य की मौखिक आदेश पर बेचा कबाड़-शिक्षक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय फरसगांव के हिंदी मीडियम के शिक्षक शिवकुमार साहू ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य की मौखिक आदेश पर ही मैंने कबाड़ का सामान स्थानीय कबाड़ी को बेचा और उससे 5432 रुपए अपने फोन पे पर लिया है, लेकिन लाखों की कबाड़ सामग्री बेचे जाने की जानकारी मुझे नहीं है। शिक्षक द्वारा कबाड़ बेचे जाने की जानकारी मुझे नहीं-प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय फरसगांव के प्राचार्य महावीर जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा कबाड़ बेचे जाने की जानकारी आपके माध्यम से मिली है। उक्त विषय पर संज्ञान लेने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। सरकारी किताबें बेचने का कोई प्रावधान नहीं- डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव भारती प्रधान ने फोन से हुये चर्चा में कहा कि विद्यालयों में रखी सरकारी किताबों को बेचने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इन किताबों को छात्रों में वितरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई कृत्य जिले के किसी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किया गया है, तो इसकी जानकारी बीईओ से ली जाएगी और जाँच में दोषी पाए जाने पर दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नई दिल्ली - 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नया नियम भ्रम पैदा करता है।याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, 'संविधान ने सबको संरक्षण दिया है। सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इसमें सिर्फ OBC, SC और ST की बात की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नियम 3(e) में भेदभाव की परिभाषा पहले से है। इसके रहते 3(c) की क्या जरूरत है। यह समाज मे विभेद पैदा करने वाला है। वकील ने कहा, 'मैं इन तबकों के अलावा बाकी से भी भेदभाव के उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा।इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, 'इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही देख रहे हैं,कि नए नियम अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) के हिसाब से सही हैं या नहीं हैं। कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं: वकील वकील ने CJI सूर्यकांत से कहा कि मैं सेक्शन 3(c) पर रोक की मांग कर रहा हूं. यहां यह मान लिया गया है कि भेदभाव सिर्फ कुछ ही तबके के साथ हो सकता है।CJI सूर्यकांत ने कहा, 'मान लीजिए कि कोई दक्षिण भारतीय छात्र उत्तर भारत के कॉलेज में आता है. यहां उस पर अनुचित टिप्पणी होती है तो क्या 3(e) में उस पर बात की गई है? वकील ने जवाब देते हुए कहा, 'जी हां. यही हमारा कहना है कि कुछ जातियों के लिए अलग से एक धारा बनाने की जरूरत नहीं थी। सु्प्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है।यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। CJI सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं. नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा, 'हम सरकार से जवाब लेंगे।ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं।एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। UGC के नए नियम क्या हैं? हर कॉलेज में ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर यानी EOC बनेगा। EOC पिछड़े और विंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी।15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा।नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है।