नई दिल्ली - 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नया नियम भ्रम पैदा करता है।याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, 'संविधान ने सबको संरक्षण दिया है। सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इसमें सिर्फ OBC, SC और ST की बात की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नियम 3(e) में भेदभाव की परिभाषा पहले से है। इसके रहते 3(c) की क्या जरूरत है। यह समाज मे विभेद पैदा करने वाला है। वकील ने कहा, 'मैं इन तबकों के अलावा बाकी से भी भेदभाव के उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा।इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, 'इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही देख रहे हैं,कि नए नियम अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) के हिसाब से सही हैं या नहीं हैं। कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं: वकील वकील ने CJI सूर्यकांत से कहा कि मैं सेक्शन 3(c) पर रोक की मांग कर रहा हूं. यहां यह मान लिया गया है कि भेदभाव सिर्फ कुछ ही तबके के साथ हो सकता है।CJI सूर्यकांत ने कहा, 'मान लीजिए कि कोई दक्षिण भारतीय छात्र उत्तर भारत के कॉलेज में आता है. यहां उस पर अनुचित टिप्पणी होती है तो क्या 3(e) में उस पर बात की गई है? वकील ने जवाब देते हुए कहा, 'जी हां. यही हमारा कहना है कि कुछ जातियों के लिए अलग से एक धारा बनाने की जरूरत नहीं थी। सु्प्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है।यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। CJI सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं. नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा, 'हम सरकार से जवाब लेंगे।ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं।एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। UGC के नए नियम क्या हैं? हर कॉलेज में ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर यानी EOC बनेगा। EOC पिछड़े और विंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी।15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा।नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई है. आज सुबह बारामती में लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया. अजित पवार मुंबई से बारामती की ओर विशेष विमान से जा रहे थे. विमान में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है।

आज की दहाड़ न्यूज नारायणपुर जिले की सड़कें इन दिनों जनता के लिए राह नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की गंभीर तकलीफ़ बन चुकी हैं। निर्माणाधीन और गड्ढों से जर्जर सड़कों पर दिन-रात दौड़ते ट्रक–टिप्परों से उड़ते धूल के गुबार ने जिलेवासियों का जीवन दुश्वार कर दिया है। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, वहीं दुर्घटनाओं का खतरा हर पल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जिला प्रशासन और माइनिंग कंपनियों को क्षेत्रवासियों की सेहत से कोई सरोकार नहीं है। उनका पूरा ध्यान केवल अधिक से अधिक मात्रा में लौह अयस्क के परिवहन पर केंद्रित है। न सड़कों की मरम्मत की ठोस पहल, न ही धूल नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था दिखाई देती है। सोशल मीडिया से सड़क तक गूंजता आक्रोश जिले के जागरूक नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से खराब सड़कों को लेकर लगातार नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। वहीं, समय-समय पर विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन, चक्का जाम और पुतला दहन जैसे तरीकों से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। विडंबना यह है कि कांग्रेस शासनकाल में सड़क और माइनिंग मुद्दों पर मुखर रहने वाले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता वर्तमान में चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शनों के बीच आम जनता धूल भरी सड़कों पर चलने को मजबूर है। प्रशासनिक चुप्पी, जनता के अपने जुगाड़ धूल से भरी सड़कों के खिलाफ उठ रही आवाज़ें फिलहाल प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कहा जाता है कि “बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है”, लेकिन नारायणपुर की जनता ने टकराव का रास्ता छोड़कर मौन रहकर सब कुछ सहने का विकल्प चुन लिया है। धूल से बचने के लिए लोगों ने अपने-अपने जुगाड़ इजाद कर लिए हैं। माइनिंग मार्गों पर मोटरसाइकिल से चलने वाले ग्रामीण रेनकोट और हेलमेट पहनकर सफर करते नजर आते हैं, जो किसी अंतरिक्ष यात्री के पहनावे से कम नहीं लगते। सच तो यह है कि इन दिनों अबूझमाड़ की सड़कों पर सफर करना अंतरिक्ष यात्रा से कम जोखिम भरा नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर के अभाव में ट्रकों का जमावड़ा जिले में ट्रांसपोर्ट नगर की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का जमावड़ा बना रहता है। वर्तमान में समिति, परिवहन संघ और ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 500 ट्रक और 250 टिप्पर लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा है।परिवहन संघ के सदस्यों द्वारा काफी लंबे समय से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। परिणामस्वरूप, शहर की सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े ट्रक आम दृश्य बन चुके हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। आखिर जनता को कब मिलेगी इस समस्या से निजात? नारायणपुर–कोंडागांव मार्ग, नारायणपुर–ओरछा मार्ग और नारायणपुर–अंतागढ़ मार्ग—इन सभी सड़कों की स्थिति इन दिनों बद से बदतर बनी हुई है। हालांकि बरसात के बाद नारायणपुर–कोंडागांव और नारायणपुर–अंतागढ़ मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और जिलेवासियों के लिए तकलीफ़-ए-राह बनी ये सड़कें एक दिन सुकून-ए-राह बन सकेंगी।