50 प्रतिशत महिला अभिभावकों की सहभागिता, शिक्षा की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश जिला नारायणपुर शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला बंगलापारा, नारायणपुर में नवगठित शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के साथ "एक पेड़ माँ के नाम" पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 प्रतिशत महिला अभिभावकों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू का सम्मान शिक्षिका विजयलक्ष्मी गुर्जर ने किया। प्रधान अध्यापक ब्रजेश्वरी रावटे ने शाला प्रबंधन समिति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों के बेहतर संचालन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को निखारना विद्यालय परिवार का मुख्य उद्देश्य है। सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं शिक्षाविद् श्रीमती एन.के. आज़ाद ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। पूर्व अध्यक्ष सरस्वती उसेंडी ने नवगठित समिति को बधाई देते हुए अभिभावकों से विद्यालय से निरंतर जुड़े रहने तथा बच्चों की बेहतर शिक्षा में सहयोग करने का आग्रह किया। संकुल समन्वयक चन्द्रशेखर पाठक ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ माँ के प्रति सम्मान और प्रेम का संदेश देना है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पौधों की नियमित देखभाल तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर चेतमणी नंदी, संगीता ठाकुर, लखेश्वरी यादव, अमरबती यादव, हेमंत साहू, मोमिन ध्रुव सहित विद्यालय के समस्त अभिभावक एवं विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

नारायणपुर - कांग्रेस कमेटी नारायणपुर के जिला महामंत्री एवं प्रवक्ता अमित भद्र ने NEET पेपर लीक मामले तथा छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश का युवा आज अपने भविष्य, न्याय और समान अवसर की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक होना केवल परीक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि करोड़ों मेहनती विद्यार्थियों के सपनों और विश्वास के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। ऐसे मामलों में सरकार की जवाबदेही तय करते हुए दोषियों और पूरे नेटवर्क पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब छात्र अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं और उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व युवाओं की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है, न कि उनकी आवाज़ को दबाना। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। यदि युवाओं का भविष्य असुरक्षित होगा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सरकार को छात्रों की समस्याओं को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ उनका समाधान करना चाहिए। आज देश का छात्र केवल एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, समान अवसर और न्यायपूर्ण प्रणाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी छात्रों के इस संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज़ को हर मंच पर उठाती रहेगी। "अगर छात्रों की आवाज़ उठाना सियासत है, तो हम ऐसी सियासत लगातार करते रहेंगे। छात्रों के भविष्य और न्याय पर कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा।" केंद्र सरकार से मांग की कि NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए, पेपर लीक के सभी दोषियों और पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, छात्रों की सभी जायज़ मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। अंत में कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनके सपनों की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सत्ता बदलती रहती है, लेकिन विद्यार्थियों का खोया हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास वापस नहीं आता। इसलिए सरकार को अहंकार छोड़कर छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए।

​ उपमुख्यालय छोटेडोंगर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल: जगह और बेड की कमी से जमीन पर सोने को मजबूर मरीज ​ छोटेडोंगर - जिला मुख्यालय नारायणपुर के महत्वपूर्ण उपमुख्यालय छोटेडोंगर स्थित शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से इलाज कराने पहुँच रहे मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पर्याप्त बेड (खाट) न होने के कारण मरीजों को मजबूरन जमीन पर सोकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। ​बेड कम, मरीजों की कतार ज्यादा ​छोटेडोंगर अस्पताल आसपास के दर्जनों गांवों के लिए इलाज का एकमात्र प्रमुख केंद्र है। रोजाना यहाँ बड़ी संख्या में बरसात के दिनों मे मौसमी बीमारियों, दुर्घटनाओं व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अस्पताल में बिस्तरों की सीमित संख्या के कारण भर्ती मरीजों को फ्लोर पर ही गद्दे या चादर बिछाकर सोना पड़ रहा है। गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीजों के लिए भी यह स्थिति बेहद कष्टदायक बनी हुई है। ​ जनप्रतिनिधियों की मांग और शिकायतों का असर नहीं ​ स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस अव्यवस्था को लेकर कई बार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। बार-बार शिकायतें दर्ज कराने और अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने की मांग करने के बावजूद अब तक शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ​ ग्रामीणों में भारी आक्रोश: "प्रशासन की यह बेरुखी और उदासीनता क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जैसी है। जनप्रतिनिधियों की मांगों को भी अनसुना किया जा रहा है।" — स्थानीय निवासी उठा रहे गंभीर सवाल ​क्षेत्रीय जनता का कहना है कि जब उपमुख्यालय के अस्पताल का यह हाल है, तो अंदरूनी इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम होगा? मरीजों और उनके परिजनों ने प्रशासन से जल्द से जल्द अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने की पुरजोर मांग की है।​अब देखना यह होगा कि इस जनसमस्या को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कब तक नींद से जागता है और मरीजों को राहत पहुंचाता है।अस्पताल कर्मचारियों का कहना है की अधिक मरीज होने के कारण हमें मजबूरन निचे बिछा कर ईलाज करना पड़ता है साथ अस्पताल कर्मचारियो के लिए रूम का आभाव के कर्मचारियों को किराये के मकान मे रहना पड़ता है और समय पर दूर रूम के वजह समय पर पहुंच पाना कठिन हो रहा है अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई 2 साल से अधूरा पड़ा है शौचालय निर्माण, छोटेडोंगर पंचायत की लापरवाही उजागर छोटेडोंगर: स्थानीय शासकीय अस्पताल परिसर में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर परिसर में बन रहा शौचालय पिछले लगभग दो वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है।​बताया जा रहा है कि इस शौचालय निर्माण कार्य की नोडल एजेंसी छोटेडोंगर पंचायत है। बीते दो सालों में निर्माण कार्य को पूरा करने में पंचायत द्वारा कोई तत्परता या रुचि नहीं दिखाई गई है। पंचायत की इस घोर लापरवाही का खामियाजा अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और महिला स्टाफ को भुगतना पड़ रहा है। ​स्थानीय ग्रामीणों और मरीजों के परिजनों ने मांग की है कि संबंधित उच्च अधिकारी इस विषय पर तुरंत ध्यान दें और पंचायत की जवाबदेही तय करते हुए अधूरे शौचालय निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करवाएं।