नारायणपुर - काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मालक परिवहन संघ को अपनी नई कार्यकारिणी मिल गई है। मालक परिवहन संघ के सदस्य काफी लंबे समय से पिछली कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के रवैये से काफी परेशान और नाराज चल रहे थे। इसके बाद 25 जून को संघ के 171 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी पूर्व पदाधिकारी किसी भी कीमत पर पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके बाद सदस्यों ने 17 जुलाई को विशेष आमसभा बुलाकर नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। मनीष राठौर अध्यक्ष,मनीष शोरी उपाध्यक्ष,अमित भद्र सचिव मंतोष साहू सहसचिव,अभिजीत साहा कोषाध्यक्ष,शेख जमालूद्दीन और देवव्रत श्रीवास्तव कार्यकारिणी सदस्य चुने गए।साथ ही गोपाल बघेल कार्यकारी अध्यक्ष बनाये गए। निर्वाचन अधिकारी की भूमिका शादान फारुकी ने निभाई। बता दें पूर्व कार्यकारिणी 31 मार्च के बाद अब तक अपने हिसाब का लेखा-जोखा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई है,जबकि वर्ष में एक बार आम सभा कर सदस्यों को हिसाब देने का नियम है। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2025 में संघ के खाते में 46,60,000 रूपये थे,जबकि आज की तारीख में 50,19,107 रूपये ही हैं। संघ के सभी सदस्य बीते एक वर्ष में पुरानी कार्यकारिणी के कामचोरी और बहाने बाजी से भी काफी परेशान रहे। टूटी किस्त,खींचा ट्रक,कर्ज में डूबे मालिक किसी भी परिवहन संघ के विकास का पैमाना ट्रकों की बढ़ती संख्या और मालिकों के बेहतर आर्थिक स्थिति से आंका जाता है,लेकिन मालक परिवहन संघ नारायणपुर में ट्रकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसे में संघ के विकास की बात करना बेमानी होगी,क्योंकि संघ विकास की ऊंचाइयों को छूने की बजाय लगातार गर्त में जाता नजर आ रहा है। संघ के अधिकतर मालिकों का सिविल स्कोर बद से बदतर हो चूका है। ट्रकों की किस्तें टूट रही हैं और संघ के बहुत से ट्रक फाइनेंस कंपनियों के यार्ड में खड़े नजर आ रहे हैं। तानाशाही रवैये के कारण बना जीपीएस मालक परिवहन संघ के पूर्व पदाधिकारियों के तानाशाही रवैये के कारण छोटे से जिले नारायणपुर में दूसरे परिवहन संघ का उदय हुआ,जो आज ग्रामीण परिवहन संघ के नाम से जाना जाता है। उस वक्त संघ के पदाधिकारी अपने खास लोगों को एक साथ तीन-चार गाड़ियों के खरीदी का परमिशन देने को तैयार थे,लेकिन नए सदस्यों को एक-एक ट्रक का परमिशन देने में भी इन्हें दर्द हो रहा था,जिसमे संघ के तत्कालीन सचिव रुपेश कुमार देवांगन नए सदस्यों को गाड़ी देने के पक्ष में अडिग रहे,जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और 4 महीने तक उनकी गाड़ी को लोडिंग भी नहीं दिया गया,इसी बीच संघ के पूर्व पदाधिकारियों के गलत नीतियों के कारण ग्रामीण परिवहन संघ का गठन हुआ । मालक परिवहन संघ हमेशा से ही दो हिस्सों में बंटा रहा है। पहला धड़ा जो राजनीति,व्यापार और रसूखदारी से जुड़ा हुआ दिखता है,वहीं दूसरा धड़ा गरीब और मध्यम वर्गीय मालिकों का है। पदाधिकारियों के गलत नीतियों की परिणिति यह रही कि अमीर और अमीर,जबकि गरीब और गरीब होते चले गए। संघ के मालिकों की सूची पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट दिखता है,कि एक-एक रसूखदार के पास आज भी 6 से 10 ट्रक हैं,वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय मालिकों के पास महज एक-दो ट्रक ही हैं,वो भी अब खींचने के बाद यार्ड में खड़ी हो गई या फिर वो स्वयं ट्रकों को बेचने के लिए मजबूर हो गए,जिनकी ट्रक बची हैं,वो कर्ज में डूबे नजर आ रहे हैं। ऐसे मालिकों के लिए पर्ची फाइनेंस और गोल्ड लोन ही अब तिनके का सहारा है। नई कार्यकारिणी के सामने कड़ी चुनौती फिलहाल नई कार्यकारिणी के सामने कड़ी चुनौतियां साफ नजर आ रही है। खराब सड़कों पर ट्रकों को चलाकर सिर्फ निकों जायसवाल कम्पनी और ट्रांसपोर्टर को ही फायदा हो रहा है,वहीं ट्रक मालिक ट्रकों के टायर बदल-बदल कर परेशान है। लोडिंग से लेकर ट्रक खाली होने तक हर कदम पर चुनौतियाँ हैं, आने वाला समय बताएगा की नई कार्यकारिणी इन चुनौतियों का सामना किस तरह से करती है। संघ के हर सदस्य को साथ लेकर चलने का रहेगा प्रयास- राठौर संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष राठौर ने कहा कि हमने सदस्य रहकर सदस्यों को होने वाली परेशानियों को बहुत करीब से समझा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा की संघ के सभी सदस्यों के साथ खड़े रहकर उनकी हर मुसीबत में उनका साथ दें।

50 प्रतिशत महिला अभिभावकों की सहभागिता, शिक्षा की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश जिला नारायणपुर शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला बंगलापारा, नारायणपुर में नवगठित शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के साथ "एक पेड़ माँ के नाम" पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 प्रतिशत महिला अभिभावकों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू का सम्मान शिक्षिका विजयलक्ष्मी गुर्जर ने किया। प्रधान अध्यापक ब्रजेश्वरी रावटे ने शाला प्रबंधन समिति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों के बेहतर संचालन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को निखारना विद्यालय परिवार का मुख्य उद्देश्य है। सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं शिक्षाविद् श्रीमती एन.के. आज़ाद ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। पूर्व अध्यक्ष सरस्वती उसेंडी ने नवगठित समिति को बधाई देते हुए अभिभावकों से विद्यालय से निरंतर जुड़े रहने तथा बच्चों की बेहतर शिक्षा में सहयोग करने का आग्रह किया। संकुल समन्वयक चन्द्रशेखर पाठक ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ माँ के प्रति सम्मान और प्रेम का संदेश देना है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पौधों की नियमित देखभाल तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर चेतमणी नंदी, संगीता ठाकुर, लखेश्वरी यादव, अमरबती यादव, हेमंत साहू, मोमिन ध्रुव सहित विद्यालय के समस्त अभिभावक एवं विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

नारायणपुर - कांग्रेस कमेटी नारायणपुर के जिला महामंत्री एवं प्रवक्ता अमित भद्र ने NEET पेपर लीक मामले तथा छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश का युवा आज अपने भविष्य, न्याय और समान अवसर की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक होना केवल परीक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि करोड़ों मेहनती विद्यार्थियों के सपनों और विश्वास के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। ऐसे मामलों में सरकार की जवाबदेही तय करते हुए दोषियों और पूरे नेटवर्क पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब छात्र अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं और उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व युवाओं की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है, न कि उनकी आवाज़ को दबाना। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। यदि युवाओं का भविष्य असुरक्षित होगा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सरकार को छात्रों की समस्याओं को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ उनका समाधान करना चाहिए। आज देश का छात्र केवल एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, समान अवसर और न्यायपूर्ण प्रणाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी छात्रों के इस संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज़ को हर मंच पर उठाती रहेगी। "अगर छात्रों की आवाज़ उठाना सियासत है, तो हम ऐसी सियासत लगातार करते रहेंगे। छात्रों के भविष्य और न्याय पर कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा।" केंद्र सरकार से मांग की कि NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए, पेपर लीक के सभी दोषियों और पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, छात्रों की सभी जायज़ मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। अंत में कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनके सपनों की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सत्ता बदलती रहती है, लेकिन विद्यार्थियों का खोया हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास वापस नहीं आता। इसलिए सरकार को अहंकार छोड़कर छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए।