रायपुर -छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ का कहना है कि पीसीसीएफ द्वारा वनक्षेत्रपाल के 5 प्रतिशत पदों को विज्ञान स्नातक कर्मचारियों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने संबंधी सेवा भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जो स्वीकृत पदों और वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ अन्याय है। संविदा भर्ती पर सवाल, पदोन्नति प्रभावित होने का आरोप संघ ने आरोप लगाया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किए जाने का संगठन लंबे समय से विरोध करता आ रहा है,लेकिन इसके बावजूद पीसीसीएफ द्वारा अपने चहेते सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा भर्ती के जरिए पदस्थ किया जा रहा है। इससे न केवल शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति भी प्रभावित हो रही है।संघ का कहना है कि संविदा अधिकारी कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डालकर कार्य कराते हैं। दैनिक वेतनभोगियों से वर्दी पहनवाने का आरोप प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जैसे वाहन चालक, प्यून और चौकीदार, जिन्हें नियम अनुसार वर्दी पहनने की पात्रता नहीं है, उनसे भी वर्दी धारण कराकर काम लिया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से नियम विरुद्ध है। कर्मचारी संगठनों से अभद्र व्यवहार का मुद्दा संघ ने आरोप लगाया है कि मुख्यालय स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी जानकारी पीसीसीएफ को दिए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन का आरोप है कि इसके बजाय दमन की नीति अपनाई जा रही है। स्थानांतरण नीति उल्लंघन का आरोप वन कर्मचारी संघ ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद वर्दीधारी बल के स्थानांतरण और पदस्थापना नियमों की अनदेखी की जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर कार्यआंबटन के नाम पर स्थानांतरण, पदस्थापना और संलग्नीकरण किए जा रहे हैं। संघ का आरोप है कि क्षेत्रीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को हटाकर कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रभार दिया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इससे पूरे विभाग में भय का माहौल बन गया है।छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख के कथित तानाशाही रवैये का कड़ा विरोध किया है। संघ ने घोषणा की है कि इस पूरे मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

आज की दहाड़ न्यूज नारायणपुर - जिले में जब भी अबूझमाड़ मैराथन का आयोजन किया जाता है,तब जिलेवासियों सहित देश के अलग-अलग राज्यों के धावकों में भी एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। वर्ष 2026 में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का ये पांचवा संस्करण है,जिसे लेकर इन दोनों तैयारियां जोरों पर है। 31 जनवरी को होने वाले इस मैराथन को लेकर 18 जनवरी को शहर के मुख्य मार्गो के दोनों ओर की दीवारों पर वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। जिसमें स्कूली छात्रों सहित पेंटर संघ और अन्य लोगों ने भी बढ़-कर कर हिस्सा लिया। 18 जनवरी की सुबह 8:00 बजे पीस मार्च का आयोजन भी किया गया था,जिसमें जिले के समस्त जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख, अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार बंधु, गणमान्य नागरिक,स्कूल-कॉलेज का स्टाफ और छात्रों सहित जिले के निवासियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पीस मार्च की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही की इस बार इसमें हथियार डालकर समर्पण करने वाले नक्सलियों ने इस शांति मार्च में हिस्सा लिया। जोरों पर चल रही यह तैयारी इस बात का प्रमाण है कि 31 जनवरी को होने वाला अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का यह पांचवा संस्करण बहुत ही भव्य होने वाला है।

नारायणपुर - शहर के बखरुपारा में संचालित चंदन मोबाइल दुकान पर एक किसान के साथ धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकान संचालक द्वारा नई बताकर पुरानी व घटिया गुणवत्ता की मोटर पंप बेची गई और बाद में पैसा लौटाने से इंकार कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार 9 जनवरी 2026 को बखरुपारा निवासी किसान सरिता कोर्राम को दुकान संचालक उमाशंकर सिंह ट्रेड ने मोटर ₹30,750 में बेची,जिसमें से ₹15,000 एडवांस के रूप में लिए।घर ले जाने के बाद सामान देखने के बाद किसान ने पाया कि दी गई मोटर का रंग उखड़ा हुआ है और जंग लगी हुई है, जिससे पुराने होने का संदेह हुआ। 11 जनवरी 2026 को किसान, उसके परिजन और गवाह दुकान पर सामान वापस करने पहुँचे, लेकिन दुकानदार ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। मोटर अपने पास रख ली और अभद्र व्यवहार किया।पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें जो बिल दिया गया, वह भी संदिग्ध है। बिल में CGST/SGST का स्पष्ट विवरण नहीं है। साथ ही इनवॉइस नंबर सही ढंग से दर्ज नहीं, तथा बिल पर अंकित पता और GST पोर्टल पर दर्ज मुख्य व्यवसाय स्थल के पते में अंतर बताया जा रहा है, जिससे बिल की वैधता पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा बिल पर लिखी शर्तों—“सामान एक बार बिक जाने पर वापस नहीं होगा” और “देरी पर 18% वार्षिक ब्याज की जानकारी ग्राहक को पहले नहीं दी गई, बल्कि बिक्री के बाद बताने का आरोप है। पीड़ित का यह भी कहना है कि जब दुकानदार ने 18% ब्याज की शर्त लिखी है, तो ₹15,000 एडवांस और सामान दोनों अपने पास रखने की स्थिति में देरी के लिए ग्राहक को भी उसी दर से ब्याज मिलना चाहिए। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराई है तथा कलेक्टर को भी लिखित शिकायत सौंपे जाने की जानकारी दी है। शिकायत के साथ फोटो और दस्तावेजों का पीडीएफ भी प्रस्तुत किया गया है।इस प्रकरण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कोमल उसेंडी ने जिला प्रशासन और मीडिया से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित किसान की राशि तत्काल वापस दिलाई जाए।