नारायणपुर - जिले के ओरछा ब्लॉक के पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों के राशन दुकान का निर्माण वर्ष 2023-24 में ओरछा के नदीपारा में किया गया था। 15.10 लाख की कीमत से बनने वाले राशन दुकानों को शिफ्ट करना उस समय प्रशासन की मजबूरी थी,क्योंकि यदि किसी तरह इन राशन दुकानों का निर्माण ग्राम पंचायतों में करवा भी दिया जाता,तो वहां तक राशन से भरी ट्रकों का पहुंचना असंभव था। इन सभी राशन दुकानों का निर्माण अन्य सभी ग्राम पंचायतों द्वारा काफी तेजी से पूर्ण कर दिया गया,लेकिन इन राशन दुकानों से महज 20 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन ग्राम पंचायत आदेर का राशन दुकान अब तक अधूरा है। नही चलेगा कोई बहाना ग्राम पंचायत आदेर के राशन दुकान निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ओरछा को एजेंसी बनाया गया था।तत्कालीन पंचायत सचिव धनराज समरथ और सरपंच पति गुड्डू राम उसेंडी के द्वारा कार्य प्रारम्भ कर किसी तरह टॉप लेबल तक निर्माण पूर्ण किया गया,लेकिन छत ढलाई का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया। अधूरे पड़े इस राशन दुकान पर निर्माण एजेंसी का कोई भी बहाना जायज नहीं है,क्योंकि न तो यह स्थल पहुंचविहीन है और न ही यहां निर्माण सामग्रियों को पहुंचाने में कोई कठिनाई। इत्तेफाक है,लेकिन बार-बार ऐसा होता है पंचायत सचिव धनराज समरथ की नियुक्ति जिन पंचायतों में हुई है,वहां भुगतान संबंधी या निर्माण संबंधी विवाद होता ही है। ये भी एक संयोग ही है,की उनके द्वारा प्रारंभ किए गए निर्माण कार्यों को कोई दूसरा पंचायत सचिव ही पूर्ण करता है। देखने में तो यह इत्तेफाक नजर आता है,लेकिन बार-बार एक ही सचिव के साथ यह होना कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वसूली की कार्यवाही होगी-सीईओ जनपद पंचायत ओरछा के सीईओ लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि हमने कई बार मौखिक रूप से तत्कालीन सरपंच सुकाय उसेंडी और सचिव धनराज समरथ को भवन निर्माण पूर्ण करने कहा था,लेकिन वो दोनों टालमटोल कर रहे हैं। हमने एसडीएम को वसूली करने हेतु पत्र लिखा है। धारा 92 के तहत जल्द कार्यवाही की जाएगी।

मेले में लगे पोस्टरों ने बताया युवा मोर्चा को मिल गया है,नया अध्यक्ष नारायणपुर - प्रदेश की राजनीति में बात चाहे कांग्रेस-भाजपा की हो या अन्य किसी राजनीतिक दल की, जब भी इनमें नई नियुक्तियां होती है, तो दो ही चीज देखने को मिलती है,पहला खुशी की लहर और दूसरा नियुक्ति का खुला विरोध,लेकिन पिछले दिनों युवा मोर्चा में अध्यक्ष पद पर हुई नई नियुक्ति ने नारायणपुर भाजपा में पूरी तरह से सन्नाटा परोस दिया। 29 जनवरी को प्रदेश भाजपा कार्यालय से जारी आदेश के बाद जिले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने न फटाके फोड़े, न कोई शोर शराबा किया,न सोशल मीडिया में बधाइयों की झड़ी दिखी, न किसी अखबार-पोर्टल में खबर और विज्ञापन और न ही कोई विरोध, वो तो मावली मेला में पहले दिन लगे पोस्टरों ने क्षेत्र की जनता को बता दिया की 13 दिन पहले ही युवा मोर्चा को अपना नया अध्यक्ष मिल चुका है।जब भाजपाइयों के इस चुप्पी की वजह जानने के लिए परतें कुरेदी गई,तो परिवारवाद की बात सामने आई। बता दें वर्तमान में जिला स्तर पर भाजपा की राजनीति में एक ही परिवार का दबदबा नजर आता है। मंत्री केदार कश्यप के सबसे करीबी संदीप झा पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य थे और वर्तमान में जिला महामंत्री के पद पर आसीन हैं। उनकी पत्नी 2014 में हुये नगरीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं की पहली पसंद न होने के बाद भी भाजपा की प्रत्याशी बनाई गई और गुटबाजी के चलते चुनाव हार गई, लेकिन वर्तमान में वो पार्षद होने के साथ ही महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। संदीप झा के छोटे भाई भी वर्ष 2015-2019 में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अब संदीप झा के साले साहब परमानंद नाग ऊर्फ नानू को युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा हमेशा से ही परिवारवाद की कट्टर विरोधी रही है। ऐसे में जिले में हुई परिवारवाद वाली राजनीति ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस कदर तोड़ कर रख दिया की उन्हें समझ ही नहीं आ रहा की वो बेचारे क्या करें और वो भी तब जब इस परिवारवाद वाली नियुक्ति पर मंत्री जी का पूरा समर्थन है। अब मंत्री जी के समर्थन के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्त्ता वायलेंट नहीं हो सकते ऐसे में उन्होंने साइलेंट होना ही बेहतर समझा। दावेदारों और कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी भाजपाइयों में हमेशा से ही बात का गुरुर रहा है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जहाँ काम को प्राथमिकता दी जाती है,नाम को नहीं,लेकिन नारायणपुर में हुई नियुक्ति ने दावेदारों और कार्यकर्ताओं के इस गुरुर को तोड़कर रख दिया है। नारायणपुर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद पर परमानंद नाग उर्फ नानू की नियुक्ति से इस पद के अन्य दावेदारों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं लेकिन जिला स्तर पर आने वाले दिनों में किसी राजनीतिक डिबेट के दौरान जब भाजपाई गांधी परिवार और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तो स्थानीय कांग्रेसी इस नियुक्ति का उदाहरण देकर उन्हें चुप कराने में कामयाब होंगे। साहब ये 'नानू टैक्स' वाला नानू नहीं कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जिले में एक शब्द 'नानू टैक्स' काफी प्रचलन में था,जिसे सुनकर जिले के अधिकारियों की धड़कनें तेज हो जाती थी। लेकिन यह वह नानू नहीं बल्कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पोस्टरवार की लड़ाई में पहली बार कांग्रेस गायब पिछले डेढ़- दो दशक से मावली मेला के पोस्टर वार में हर बार कांग्रेस काफी आगे नजर आती थी,लेकिन पहली बार नजारा एक पक्षीय नजर आया। इस बार तो पोस्टर वार है ही नहीं,बल्कि भाजपा का एक छत्र राज है। केंद्र और राज्य में बीजेपी का राज होने के बाद भी नगर पंचायत और पालिका में हमेशा से ही कांग्रेस का राज रहा, पहली बार ये सीट भी कांग्रेस ने गँवा दिया,ऐसे में जिले में सत्ता का कोई भी पद फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में कांग्रेसियों को पोस्टरों में पदनाम के आगे पूर्व ही लिखना पड़ता। ये भी एक कारण हो सकता है,की कांग्रेस पोस्टरवार में नजर नहीं आ रही। इसके अलावा युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में भी वो पहले वाली बात नहीं रही।

नारायणपुर - जिले के आमदई खदान में पिछले छः दिनों से लौह अयस्क खनन और परिवहन का कार्य पूरी तरह से ठप है। इसका कारण स्थानीय मजदूरों द्वारा अपनी दिहाड़ी में 100 रुपये के इजाफे की मांग है। अपनी मांग को मजदूर संघ के पदाधिकारी और सदस्य जायज बता रहे हैं, जबकि निको प्रबंधन का कहना है कि उनकी यह मांग पूरी तरह से नाजायज है। देखा जाये तो मजदूरों को मिलने वाली राशि कम नहीं है, लेकिन उनकी मांगों में कुछ कमी जरूर नजर आ रही है।मजदूरों की अपनी इस निजी स्वार्थ की मांग के साथ निको कंपनी से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा स्कूल, ग्रामीणों के लिए अच्छा अस्पताल और क्षेत्र की हरियाली के लिए पेड़ लगाने जैसे मांगों को भी सम्मिलित करना था,जिससे जिलेवासी भी उनके इस मांग का समर्थन करने कदम से कदम मिलाते। बमुश्किल पटरी पर लौटी थी, ट्रक और अब आया बेमौसमी हड़ताल का तूफान आमदई खदान से कच्चा माल लेकर नारायणपुर होते हुए कोंडागांव तक खराब सड़कों पर दौड़ती ट्रकों के सेंटर बोल्ट,यू बोल्ट और पट्टा टूटना जैसे आम बात हो गई है। वर्ष 2025 में दिवाली तक बरसात की मार झेलने वाले ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की स्थिति पहले ही दयनीय थी। पिछले एक-दो महीने से ही ट्रक किसी तरह पटरी पर लौटी ही थी की अब बेमौसमी हड़ताल इनकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में तुला हुआ है। खराब सड़क,बारिश और अब हड़ताल,किस्त तो टूटेगा साहेब बरसात के मौसम में प्रतिमाह तीन से चार ट्रिप कच्चे माल का परिवहन कर और खराब सड़कों पर अपनी ट्रकों को दौड़ाकर पहले ही पार्ट्स दुकानों के संचालक और गैरेज मिस्रियों के कर्ज तले दबे ट्रक मालिकों के लिए इस माह भी गाड़ियों का किस्त भरना आसान नजर नहीं आ रहा है। जिले के 80% ट्रक मालिकों का सिविल स्कोर उस न्यूनतम स्थिति में है,की इन दिनों उन्हें कंज्यूमर फाइनेंस मिलना भी मुनासिब नहीं है। जिलेवासियों की मानसिकता और मकसद ही तय करेंगी जिले का प्राकृतिक भविष्य जिले के प्रायः सभी सड़कों में बड़े- बड़े गड्ढे और उड़ते हुये धूल से होने वाले स्वास्थ्य हानि पर स्थानीय ग्रामीण मौन है। अब उन्हें अच्छे स्कूल,अच्छे अस्पताल,अच्छी सड़कें और हरियाली की चिंता न होकर अपने प्रतिदिन की आय बढ़ाने पर ज्यादा रूचि है।इन दिनों उनका सारा प्रयास भी इसी मकसद के इर्द-गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। नारायणपुर एक आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। आमदई के पहाड़ों में आंदोलन पर बैठे अधिकतर युवा आदिवासी हैं और उनके अपनी निजी स्वार्थ के मांगों ने प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण चिंतकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में जिले का प्राकृतिक भविष्य क्या होगा। गोदी खोदने पर भी नहीं मिलती इतनी दिहाड़ी मनरेगा योजना में गोदी खोदने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 261 रुपये दिहाड़ी दी जाती है,जबकि निको प्रबंधन द्वारा आमदई खदान में कार्यरत 425 अकुशल मजदूरों को 541 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी प्रदान की जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो आमदई खदान में कार्यरत और कुशल मजदूर सड़क पर दिन भर खड़े नजर आते हैं इनके पास कोई काम नहीं होता इसके बावजूद इन्हे 541 रुपए की दिहाड़ी कम लगती है। गैर कानूनी मांगों पर कब चलेगी पुलिसिया लाठी निको प्रबंधन के खिलाफ जब भी कोई आवाज उठी,या तो उसे पहले ही दिन बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया गया या फिर दो-तीन दिनों में पुलिस के डंडे दिखाकर समाप्त कर दिया गया। परिवहन संघ के द्वारा जब भी अपनी कीमतों में इजाफा करने या अन्य मांगो को लेकर माइंस की गाड़ियां रोकी गई,तब पुलिस और प्रशासन तुरंत ही एक्टिव मोड़ में नजर आये। निको प्रबंधन और प्रशासन राजस्व नुकसान की बात करते हुये अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को रोकने में जरा भी देरी नहीं करता। लेकिन पिछले छः दिनों से स्थानीय मजदूरों द्वारा खनन और परिवहन का कार्य पूरी तरह से बाधित करने के बाद भी प्रशासन अब तक मौन है। ऐसे में देखना होगा आंदोलनकारियों पर पुलिसिया लाठी कब बरसेगी। हमारी मांग अकुशल से अर्धकुशल मजदूर में सही वर्गीकरण मजदूर संघ के अध्यक्ष अंतु कोर्राम ने कहा की हमारे मजदूर इलेक्ट्रिकल,मैकेनिकल,सिविल, डिस्पैच और माइनिंग जैसे तकनीकी कार्य पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं।इतने लंबे समय से काम करने वाले मजदूरों को अकुशल कहना गलत और अन्यायपूर्ण है।हम सिर्फ अपना हक और सही वर्गीकरण मांग रहे हैं। ट्रक लोडिंग से वंचित,किस्त पटाना बड़ी चुनौती मालक परिवहन संघ के अध्यक्ष किशोर आर्य ने कहा कि मजदूर संघ के हड़ताल के दौरान हमारे सभी ट्रकों की लोडिंग बंद होने से संघ के सभी सदस्यों के लिए किस्त पटाना एक बड़ी चुनौती है। बंद के दौरान ट्रक ड्राइवर अपने घर लौट गए हैं। परिवहन संघ में चलने वाले ट्रकों के अधिकतर ड्राइवर अन्य शहरों और राज्यों के हैं, ऐसे में लोडिंग कार्य प्रारंभ होने के बाद भी हमें अपनी गाड़ियों को लोडिंग पॉइंट में भेजने में कम से कम तीन-चार दिन का वक्त और लग जाएगा। निको ने 18 रूपये बढ़ाया,मजदूरों से कार्य में लौटने की अपील कंपनी में मानव संसाधन विभाग के प्रमुख दशरथी बुधिया ने कहा की माइंस प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 6 माह में बढ़ा हुआ वेतन नियमित रूप से दिया जा रहा है। साथ ही पीएफ, बीमा, सुरक्षा मानकों एवं अन्य सभी श्रम कानूनों का पूर्ण पालन किया जा रहा है। इसके बाद भी कंपनी ने सद्भावना दिखाते हुए न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त 18 रूपये प्रतिदिन प्रति श्रमिक देने का प्रस्ताव भी रखा है।इसके बावजूद बीते 6 दिनों से हड़ताल के कारण संपूर्ण माइनिंग गतिविधियां बंद हैं, जिससे कंपनी के साथ-साथ ट्रक चालक,परिवहन कर्मी एवं हजारों परिवारों की रोजी -रोटी प्रभावित हो रही है।प्रबंधन बातचीत के माध्यम से शीघ्र समाधान चाहता है और श्रमिक साथियों से अपील करता है कि वे व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य पर लौटें।