केशकाल - बड़ेराजपुर अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ युवा प्रकोष्ट छतीसगढ़ द्वारा जारी मनोनयन सूची में आदर्श ग्राम धामनपुरी बड़ेराजपुर के एमए संस्कृत में पास शिक्षित युवा मोतीलाल राठौर को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है।बता दें मोतीलाल गांव व आसपास में सदैव शान्ति सौहार्द के लिए सतत प्रयत्नशील, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान व नशा मुक्ति के लिए भी लगातार अभियान चलाते रहते हैं। मोतीलाल ने कहा श्रीराम चरित मानस सदैव लोगों को जोड़ना सिखाती है। साथ ही साथ उन्होंने अखिल भारतीय बंजारा समाज के शीर्ष नेतृत्व का ह्रदय से आभार व्यक्त किया। उनके शुभचिंतकों द्वारा उन्हें बधाईयां प्रेषित की जा रही है।

नारायणपुर - जिले के विकासखंड ओरछा स्थित बालक आश्रम बेडमा में बच्चों के साथ हो रही गंभीर लापरवाही अब कानूनी अपराध का रूप ले चुकी है।मिली जानकारी के अनुसार आश्रम के बच्चे अपनी भूख मिटाने खुद खाना बनाकर खाने को मजबूर हैं,जबकि आश्रम संचालन के लिए नियुक्त अधीक्षक एवं कर्मचारी लंबे समय से अनुपस्थित हैं। यह कृत्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75(बालक के साथ क्रूरता),धारा 76 (बालक की उपेक्षा) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन व गरिमा का अधिकार),छत्तीसगढ़ आश्रम/छात्रावास संचालन नियमावली का सीधा उल्लंघन है। साथ ही यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 166A (लोक सेवक द्वारा कर्तव्य में जानबूझकर लापरवाही) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।नाबालिग बच्चों से इस प्रकार का कार्य कराना उनके जीवन व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जिला प्रशासन की चुप्पी इस लापरवाही को संरक्षण देने जैसा प्रतीत होती है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग ने कहा कि दोषी अधीक्षक एवं कर्मचारियों पर तत्काल निलंबन की कार्यवाही हो व आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। साथ ही मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों को कठोर दंड दिया जाए।बच्चों के लिए तत्काल रसोइया,नियमित भोजन व देखरेख सुनिश्चित की जाए।यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी इस विषय को एससी आयोग,बाल संरक्षण आयोग एवं न्यायालय तक ले जाएगी और जन आंदोलन करेगी। जाँच के बाद दोषियों पर होगी कार्यवाही- सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त राजेंद्र सिंह ने मिडिया से चर्चा में कहा की आपके माध्यम से बालक आश्रम बेडमा के बारे में जानकारी मिली है। इस मामले की जाँच की जाएगी और जाँच में दोषी पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर -छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ का कहना है कि पीसीसीएफ द्वारा वनक्षेत्रपाल के 5 प्रतिशत पदों को विज्ञान स्नातक कर्मचारियों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने संबंधी सेवा भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जो स्वीकृत पदों और वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ अन्याय है। संविदा भर्ती पर सवाल, पदोन्नति प्रभावित होने का आरोप संघ ने आरोप लगाया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किए जाने का संगठन लंबे समय से विरोध करता आ रहा है,लेकिन इसके बावजूद पीसीसीएफ द्वारा अपने चहेते सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा भर्ती के जरिए पदस्थ किया जा रहा है। इससे न केवल शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति भी प्रभावित हो रही है।संघ का कहना है कि संविदा अधिकारी कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डालकर कार्य कराते हैं। दैनिक वेतनभोगियों से वर्दी पहनवाने का आरोप प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जैसे वाहन चालक, प्यून और चौकीदार, जिन्हें नियम अनुसार वर्दी पहनने की पात्रता नहीं है, उनसे भी वर्दी धारण कराकर काम लिया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से नियम विरुद्ध है। कर्मचारी संगठनों से अभद्र व्यवहार का मुद्दा संघ ने आरोप लगाया है कि मुख्यालय स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी जानकारी पीसीसीएफ को दिए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन का आरोप है कि इसके बजाय दमन की नीति अपनाई जा रही है। स्थानांतरण नीति उल्लंघन का आरोप वन कर्मचारी संघ ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद वर्दीधारी बल के स्थानांतरण और पदस्थापना नियमों की अनदेखी की जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर कार्यआंबटन के नाम पर स्थानांतरण, पदस्थापना और संलग्नीकरण किए जा रहे हैं। संघ का आरोप है कि क्षेत्रीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को हटाकर कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रभार दिया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इससे पूरे विभाग में भय का माहौल बन गया है।छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख के कथित तानाशाही रवैये का कड़ा विरोध किया है। संघ ने घोषणा की है कि इस पूरे मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।