आज की दहाड़ नारायणपुर - अबूझमाड़ ओरछा के रहवासी पिछले पांच दशक से अपने वित्तीय लेनदेन के लिए सिर्फ ग्रामीण बैंक पर निर्भर रहे हैं। नक्सलवाद,बिजली, सडक और नेटवर्क की समस्या सहित और भी ऐसे बहुत से कारण है,जिसके चलते अन्य कोई भी बैंक ओरछा में अपना ब्रांच डालने को कभी भी तैयार नहीं हुई। प्रारंभ से लेकर अब तक अबूझमाड़ ओरछा के सैकड़ों गांव के ग्रामीण अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए ओरछा बाजार पर ही निर्भर रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे गांव हैं,जहाँ के ग्रामीणों को ओरछा तक आने के लिए पगडंडियों से गुजरकर नदी-पहाड़ पार करते हुए लगभग 60 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बरसात के दिनों में स्थिति तब और भी भयावह हो जाती है,जब पहाड़ी नाले उन गांवों को टापू में तब्दील कर देते हैं। अपनी आय के लिए कृषि और वनोपज संग्रहण पर पूरी तरह से आश्रित ग्रामीण अपनी आमदनी का एक तिहाई हिस्सा बैंक में जमा रखते हैं। बैंक में ग्रामीणों की भीड़ सिर्फ बाजार वाले दिन ही नजर आती है,जबकि ओरछा में निवासरत कर्मचारी आए दिन नेटवर्क और बिजली के अभाव में बैंकिंग सुविधा के लिए तरसते देखे जाते हैं। मजबूरी में कई बार इन कर्मचारियों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए धौडाई तक 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। केवाईसी और खाता होल्ड बड़ी समस्या प्रधानमंत्री आवास की राशि ग्रामीणों के खाते में आने के बाद केवाईसी अपडेट और खाता होल्ड एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है। अनपढ़ ग्रामीणों के लिए ये किसी कॉम्पीटिशन एग्जाम पास करने से कम कठिन नहीं है। ऐसे में ग्रामीण अपने आवास के नींव निर्माण के बाद खाता होल्ड हटाने के लिए ग्रामीण बैंक के ब्रांच ओरछा में काम ना होने पर जिला मुख्यालय में स्थित मुख्य शाखा आने को मजबूर हैं। कलम पर भारी अंगूठे का निशान अबूझमाड़ में आज भी कलम पर अंगूठे का निशान भारी है। इसका कारण यहाँ की एक तिहाई आबादी का अशिक्षित होना है। बैंक में टेबल से बँधी कलम की रिफिल अक्सर भरी की भरी रह जाती है,क्योंकि यहाँ स्टाम्प पेड की स्याही एक दिन में कई बार सुख जाती है। ये तस्वीर तब तक जैसी की वैसी ही नजर आएगी,जब तक अबूझमाड़ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शिक्षित ना हो जाये। नक्सली खात्मे का दावा-डिजिटल इंडिया में आखिर कब बनेगा डिजिटल अबूझमाड़ सरकार एक ओर जहाँ डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद करने में लगी है,वहीं सरकार के नक्सली खात्मे के दावे के बीच जिला मुख्यालय से महज 67 किलोमीटर दूर स्थित ओरछा के रहवासी अब तक एक एटीएम को मोहताज हैं। ओरछा में बमुश्किल बीएसएनएल का नेटवर्क काम करता है। ओरछा से 3 किमी दूर जिओ का टावर लगे काफी वक्त बीत चूका है, लेकिन अब भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वैसे नक्सली समस्या की समाप्ति के बाद अब वो दिन दूर नहीं जब अबूझमाड़ में भी जिओ की घंटी सुनाई देगी और ग्रामीण लाइन लगाकर एटीएम से पैसे निकालते देखे जायेंगे। फिलहाल अबूझमाड़ में नक्सली गोलियों की गूंज अब पूरी तरह से चुप्पी में तब्दील हो चुकी है,लेकिन जनता को उनके हिस्से की मुलभुत सुविधाओं के साथ डिजिटल लाभ लेने थोड़ा और इंतजार करना होगा।

नई दिल्ली - 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नया नियम भ्रम पैदा करता है।याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, 'संविधान ने सबको संरक्षण दिया है। सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इसमें सिर्फ OBC, SC और ST की बात की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नियम 3(e) में भेदभाव की परिभाषा पहले से है। इसके रहते 3(c) की क्या जरूरत है। यह समाज मे विभेद पैदा करने वाला है। वकील ने कहा, 'मैं इन तबकों के अलावा बाकी से भी भेदभाव के उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा।इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, 'इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही देख रहे हैं,कि नए नियम अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) के हिसाब से सही हैं या नहीं हैं। कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं: वकील वकील ने CJI सूर्यकांत से कहा कि मैं सेक्शन 3(c) पर रोक की मांग कर रहा हूं. यहां यह मान लिया गया है कि भेदभाव सिर्फ कुछ ही तबके के साथ हो सकता है।CJI सूर्यकांत ने कहा, 'मान लीजिए कि कोई दक्षिण भारतीय छात्र उत्तर भारत के कॉलेज में आता है. यहां उस पर अनुचित टिप्पणी होती है तो क्या 3(e) में उस पर बात की गई है? वकील ने जवाब देते हुए कहा, 'जी हां. यही हमारा कहना है कि कुछ जातियों के लिए अलग से एक धारा बनाने की जरूरत नहीं थी। सु्प्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है।यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। CJI सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं. नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा, 'हम सरकार से जवाब लेंगे।ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं।एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। UGC के नए नियम क्या हैं? हर कॉलेज में ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर यानी EOC बनेगा। EOC पिछड़े और विंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी।15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा।नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई है. आज सुबह बारामती में लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया. अजित पवार मुंबई से बारामती की ओर विशेष विमान से जा रहे थे. विमान में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है।