नारायणपुर - जिले के आमदई खदान में पिछले छः दिनों से लौह अयस्क खनन और परिवहन का कार्य पूरी तरह से ठप है। इसका कारण स्थानीय मजदूरों द्वारा अपनी दिहाड़ी में 100 रुपये के इजाफे की मांग है। अपनी मांग को मजदूर संघ के पदाधिकारी और सदस्य जायज बता रहे हैं, जबकि निको प्रबंधन का कहना है कि उनकी यह मांग पूरी तरह से नाजायज है। देखा जाये तो मजदूरों को मिलने वाली राशि कम नहीं है, लेकिन उनकी मांगों में कुछ कमी जरूर नजर आ रही है।मजदूरों की अपनी इस निजी स्वार्थ की मांग के साथ निको कंपनी से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा स्कूल, ग्रामीणों के लिए अच्छा अस्पताल और क्षेत्र की हरियाली के लिए पेड़ लगाने जैसे मांगों को भी सम्मिलित करना था,जिससे जिलेवासी भी उनके इस मांग का समर्थन करने कदम से कदम मिलाते। बमुश्किल पटरी पर लौटी थी, ट्रक और अब आया बेमौसमी हड़ताल का तूफान आमदई खदान से कच्चा माल लेकर नारायणपुर होते हुए कोंडागांव तक खराब सड़कों पर दौड़ती ट्रकों के सेंटर बोल्ट,यू बोल्ट और पट्टा टूटना जैसे आम बात हो गई है। वर्ष 2025 में दिवाली तक बरसात की मार झेलने वाले ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की स्थिति पहले ही दयनीय थी। पिछले एक-दो महीने से ही ट्रक किसी तरह पटरी पर लौटी ही थी की अब बेमौसमी हड़ताल इनकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में तुला हुआ है। खराब सड़क,बारिश और अब हड़ताल,किस्त तो टूटेगा साहेब बरसात के मौसम में प्रतिमाह तीन से चार ट्रिप कच्चे माल का परिवहन कर और खराब सड़कों पर अपनी ट्रकों को दौड़ाकर पहले ही पार्ट्स दुकानों के संचालक और गैरेज मिस्रियों के कर्ज तले दबे ट्रक मालिकों के लिए इस माह भी गाड़ियों का किस्त भरना आसान नजर नहीं आ रहा है। जिले के 80% ट्रक मालिकों का सिविल स्कोर उस न्यूनतम स्थिति में है,की इन दिनों उन्हें कंज्यूमर फाइनेंस मिलना भी मुनासिब नहीं है। जिलेवासियों की मानसिकता और मकसद ही तय करेंगी जिले का प्राकृतिक भविष्य जिले के प्रायः सभी सड़कों में बड़े- बड़े गड्ढे और उड़ते हुये धूल से होने वाले स्वास्थ्य हानि पर स्थानीय ग्रामीण मौन है। अब उन्हें अच्छे स्कूल,अच्छे अस्पताल,अच्छी सड़कें और हरियाली की चिंता न होकर अपने प्रतिदिन की आय बढ़ाने पर ज्यादा रूचि है।इन दिनों उनका सारा प्रयास भी इसी मकसद के इर्द-गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। नारायणपुर एक आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। आमदई के पहाड़ों में आंदोलन पर बैठे अधिकतर युवा आदिवासी हैं और उनके अपनी निजी स्वार्थ के मांगों ने प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण चिंतकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में जिले का प्राकृतिक भविष्य क्या होगा। गोदी खोदने पर भी नहीं मिलती इतनी दिहाड़ी मनरेगा योजना में गोदी खोदने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 261 रुपये दिहाड़ी दी जाती है,जबकि निको प्रबंधन द्वारा आमदई खदान में कार्यरत 425 अकुशल मजदूरों को 541 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी प्रदान की जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो आमदई खदान में कार्यरत और कुशल मजदूर सड़क पर दिन भर खड़े नजर आते हैं इनके पास कोई काम नहीं होता इसके बावजूद इन्हे 541 रुपए की दिहाड़ी कम लगती है। गैर कानूनी मांगों पर कब चलेगी पुलिसिया लाठी निको प्रबंधन के खिलाफ जब भी कोई आवाज उठी,या तो उसे पहले ही दिन बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया गया या फिर दो-तीन दिनों में पुलिस के डंडे दिखाकर समाप्त कर दिया गया। परिवहन संघ के द्वारा जब भी अपनी कीमतों में इजाफा करने या अन्य मांगो को लेकर माइंस की गाड़ियां रोकी गई,तब पुलिस और प्रशासन तुरंत ही एक्टिव मोड़ में नजर आये। निको प्रबंधन और प्रशासन राजस्व नुकसान की बात करते हुये अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को रोकने में जरा भी देरी नहीं करता। लेकिन पिछले छः दिनों से स्थानीय मजदूरों द्वारा खनन और परिवहन का कार्य पूरी तरह से बाधित करने के बाद भी प्रशासन अब तक मौन है। ऐसे में देखना होगा आंदोलनकारियों पर पुलिसिया लाठी कब बरसेगी। हमारी मांग अकुशल से अर्धकुशल मजदूर में सही वर्गीकरण मजदूर संघ के अध्यक्ष अंतु कोर्राम ने कहा की हमारे मजदूर इलेक्ट्रिकल,मैकेनिकल,सिविल, डिस्पैच और माइनिंग जैसे तकनीकी कार्य पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं।इतने लंबे समय से काम करने वाले मजदूरों को अकुशल कहना गलत और अन्यायपूर्ण है।हम सिर्फ अपना हक और सही वर्गीकरण मांग रहे हैं। ट्रक लोडिंग से वंचित,किस्त पटाना बड़ी चुनौती मालक परिवहन संघ के अध्यक्ष किशोर आर्य ने कहा कि मजदूर संघ के हड़ताल के दौरान हमारे सभी ट्रकों की लोडिंग बंद होने से संघ के सभी सदस्यों के लिए किस्त पटाना एक बड़ी चुनौती है। बंद के दौरान ट्रक ड्राइवर अपने घर लौट गए हैं। परिवहन संघ में चलने वाले ट्रकों के अधिकतर ड्राइवर अन्य शहरों और राज्यों के हैं, ऐसे में लोडिंग कार्य प्रारंभ होने के बाद भी हमें अपनी गाड़ियों को लोडिंग पॉइंट में भेजने में कम से कम तीन-चार दिन का वक्त और लग जाएगा। निको ने 18 रूपये बढ़ाया,मजदूरों से कार्य में लौटने की अपील कंपनी में मानव संसाधन विभाग के प्रमुख दशरथी बुधिया ने कहा की माइंस प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 6 माह में बढ़ा हुआ वेतन नियमित रूप से दिया जा रहा है। साथ ही पीएफ, बीमा, सुरक्षा मानकों एवं अन्य सभी श्रम कानूनों का पूर्ण पालन किया जा रहा है। इसके बाद भी कंपनी ने सद्भावना दिखाते हुए न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त 18 रूपये प्रतिदिन प्रति श्रमिक देने का प्रस्ताव भी रखा है।इसके बावजूद बीते 6 दिनों से हड़ताल के कारण संपूर्ण माइनिंग गतिविधियां बंद हैं, जिससे कंपनी के साथ-साथ ट्रक चालक,परिवहन कर्मी एवं हजारों परिवारों की रोजी -रोटी प्रभावित हो रही है।प्रबंधन बातचीत के माध्यम से शीघ्र समाधान चाहता है और श्रमिक साथियों से अपील करता है कि वे व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य पर लौटें।

आज की दहाड़ न्यूज कोंडागांव - जिले के फरसगांव में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षा के नाम पर एक घिनौना और शर्मनाक घोटाला सामने आया है। शासन द्वारा निःशुल्क वितरण के लिए भेजी गई किताबें और शैक्षणिक सामग्री विद्यार्थियों तक पहुँचने के बजाय कबाड़ी के हवाले कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय के एक शिक्षक शिव कुमार साहू द्वारा कबाड़ी से ₹5,432 की राशि अपने फोन पे पर लिया गया है। यह ट्रांजेक्शन विद्यालय में चल रहे खुले भष्टाचार का ठोस डिजिटल प्रमाण है।बता दें विद्यालय के भ्रष्ट शिक्षक और प्राचार्य ने मिलकर विद्यालय का शासकीय कबाड़ स्थानीय कबाडियों को बेच दिया। एक कबाड़ी के पास से प्राप्त हस्तलिखित लेन-देन का हिसाब और शिक्षक द्वारा अपने फोन पे के माध्यम से लिए गए भुगतान की राशि का आपस में सटीक मेल खाना ये साबित करता है,की इस मामले में प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति की चोरी हुई है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो पूर्व में भी इन दोनों के द्वारा 1.50 लाख रुपये से अधिक की शासकीय सामग्री चोरी-छुपे बेचने की जानकारी सामने आई थी,लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामला दबा दिया गया। विद्यालय प्रबंधन की चुप्पी पर सवाल भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत होने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन की चुप्पी खुद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दोषी शिक्षक अब पूरे मामले को रफादफा करने की कोशिश में जुटा है। सोचनीय तथ्य यह है,कि क्या यह केवल एक शिक्षक का कृत्य है या फिर पूरे तंत्र की मिलीभगत का परिणाम? स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ शिक्षक पर बच्चों के भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी होती है,लेकिन जब वही शिक्षक उन बच्चों के हक पर डाका डाले तो यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं रह जाता,बल्कि ये कृत्य गरीब और जरूरतमंद छात्रों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। अब देखना दिलचस्प होगा की ठोस डिजिटल प्रमाण होने के बाद दोषी शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन पर जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। प्राचार्य की मौखिक आदेश पर बेचा कबाड़-शिक्षक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय फरसगांव के हिंदी मीडियम के शिक्षक शिवकुमार साहू ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य की मौखिक आदेश पर ही मैंने कबाड़ का सामान स्थानीय कबाड़ी को बेचा और उससे 5432 रुपए अपने फोन पे पर लिया है, लेकिन लाखों की कबाड़ सामग्री बेचे जाने की जानकारी मुझे नहीं है। शिक्षक द्वारा कबाड़ बेचे जाने की जानकारी मुझे नहीं-प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय फरसगांव के प्राचार्य महावीर जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा कबाड़ बेचे जाने की जानकारी आपके माध्यम से मिली है। उक्त विषय पर संज्ञान लेने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। सरकारी किताबें बेचने का कोई प्रावधान नहीं- डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव भारती प्रधान ने फोन से हुये चर्चा में कहा कि विद्यालयों में रखी सरकारी किताबों को बेचने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इन किताबों को छात्रों में वितरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई कृत्य जिले के किसी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किया गया है, तो इसकी जानकारी बीईओ से ली जाएगी और जाँच में दोषी पाए जाने पर दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज की दहाड़ नारायणपुर - अबूझमाड़ ओरछा के रहवासी पिछले पांच दशक से अपने वित्तीय लेनदेन के लिए सिर्फ ग्रामीण बैंक पर निर्भर रहे हैं। नक्सलवाद,बिजली, सडक और नेटवर्क की समस्या सहित और भी ऐसे बहुत से कारण है,जिसके चलते अन्य कोई भी बैंक ओरछा में अपना ब्रांच डालने को कभी भी तैयार नहीं हुई। प्रारंभ से लेकर अब तक अबूझमाड़ ओरछा के सैकड़ों गांव के ग्रामीण अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए ओरछा बाजार पर ही निर्भर रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे गांव हैं,जहाँ के ग्रामीणों को ओरछा तक आने के लिए पगडंडियों से गुजरकर नदी-पहाड़ पार करते हुए लगभग 60 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बरसात के दिनों में स्थिति तब और भी भयावह हो जाती है,जब पहाड़ी नाले उन गांवों को टापू में तब्दील कर देते हैं। अपनी आय के लिए कृषि और वनोपज संग्रहण पर पूरी तरह से आश्रित ग्रामीण अपनी आमदनी का एक तिहाई हिस्सा बैंक में जमा रखते हैं। बैंक में ग्रामीणों की भीड़ सिर्फ बाजार वाले दिन ही नजर आती है,जबकि ओरछा में निवासरत कर्मचारी आए दिन नेटवर्क और बिजली के अभाव में बैंकिंग सुविधा के लिए तरसते देखे जाते हैं। मजबूरी में कई बार इन कर्मचारियों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए धौडाई तक 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। केवाईसी और खाता होल्ड बड़ी समस्या प्रधानमंत्री आवास की राशि ग्रामीणों के खाते में आने के बाद केवाईसी अपडेट और खाता होल्ड एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है। अनपढ़ ग्रामीणों के लिए ये किसी कॉम्पीटिशन एग्जाम पास करने से कम कठिन नहीं है। ऐसे में ग्रामीण अपने आवास के नींव निर्माण के बाद खाता होल्ड हटाने के लिए ग्रामीण बैंक के ब्रांच ओरछा में काम ना होने पर जिला मुख्यालय में स्थित मुख्य शाखा आने को मजबूर हैं। कलम पर भारी अंगूठे का निशान अबूझमाड़ में आज भी कलम पर अंगूठे का निशान भारी है। इसका कारण यहाँ की एक तिहाई आबादी का अशिक्षित होना है। बैंक में टेबल से बँधी कलम की रिफिल अक्सर भरी की भरी रह जाती है,क्योंकि यहाँ स्टाम्प पेड की स्याही एक दिन में कई बार सुख जाती है। ये तस्वीर तब तक जैसी की वैसी ही नजर आएगी,जब तक अबूझमाड़ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शिक्षित ना हो जाये। नक्सली खात्मे का दावा-डिजिटल इंडिया में आखिर कब बनेगा डिजिटल अबूझमाड़ सरकार एक ओर जहाँ डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद करने में लगी है,वहीं सरकार के नक्सली खात्मे के दावे के बीच जिला मुख्यालय से महज 67 किलोमीटर दूर स्थित ओरछा के रहवासी अब तक एक एटीएम को मोहताज हैं। ओरछा में बमुश्किल बीएसएनएल का नेटवर्क काम करता है। ओरछा से 3 किमी दूर जिओ का टावर लगे काफी वक्त बीत चूका है, लेकिन अब भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वैसे नक्सली समस्या की समाप्ति के बाद अब वो दिन दूर नहीं जब अबूझमाड़ में भी जिओ की घंटी सुनाई देगी और ग्रामीण लाइन लगाकर एटीएम से पैसे निकालते देखे जायेंगे। फिलहाल अबूझमाड़ में नक्सली गोलियों की गूंज अब पूरी तरह से चुप्पी में तब्दील हो चुकी है,लेकिन जनता को उनके हिस्से की मुलभुत सुविधाओं के साथ डिजिटल लाभ लेने थोड़ा और इंतजार करना होगा।