नारायणपुर - मालक परिवहन संघ में वर्तमान पदाधिकारियों की कार्यशैली से नाराज सदस्यों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार संघ के सदस्यों ने पिछले दिनों पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था,जिसमें दो-तिहाई से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। साथ ही संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अधिकतर सदस्यों ने चुनाव के माध्यम से नई कार्यकारिणी चुने जाने की मांग रखी है। इसके बाद भी वर्तमान पदाधिकारी अपने पद से हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सदस्यों की मांग है, कि नैतिकता के आधार पर पदाधिकारियों को अपने पद से हट जाना चाहिए। सोचनीय तथ्य है,कि जन समर्थन खोने के बाद भी पदाधिकारी उन्हीं सदस्यों का हित करने के लिए पद पर बने रहना चाहते हैं,जिन्होंने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में उनकी जनसेवा वाली भावना के भीतर से आर्थिक लाभ की बू आना लाजमी है। अभिशापित है,अध्यक्ष-सचिव की कुर्सी मालक परिवहन संघ में अध्यक्ष- सचिव की कुर्सी प्रारंभ से लेकर अब तक अभिशापित ही नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस संघ में अब तक कोई भी पदाधिकारी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। आमदई खदान में खनन कार्य प्रारंभ होने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष राजेश दीवान ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, इसके बाद रतन दुबे अध्यक्ष बने,लेकिन कुछ ही महीने बाद नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। इसी कड़ी में अशोक कर्मकार ने भी महज कुछ ही दिन अध्यक्ष रहने के बाद व्यक्तिगत कार्यों का हवाला देकर इस्तीफा सौंप दिया, इसके बाद वर्ष 2024 में तत्कालीन सचिव विक्रम बैस की हत्या हो गई। इसके बाद रिक्त हुये सचिव पद पर रुपेश देवांगन निर्वाचित होकर आये, लेकिन संघ के अध्यक्ष से मतभेद के चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा दिया गया। वर्तमान में अध्यक्ष पद संभाल रहे किशोर आर्य से संघ के सदस्यों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी कार्यकारिणी संघ के इतिहास में अब तक की सबसे कमजोर कार्यकारिणी आँकी गई। उनकी कार्यशैली से संघ के 171 असंतुष्ट सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये। इसके बाद भी किशोर आर्य अपनी कार्यकारिणी के साथ जबरदस्ती कुर्सी से चिपके नजर आ रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनका भी कार्यकाल बहुत जल्द समाप्ती की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है,लेकिन सत्ताधारी नेताओं से नजदीकी का लाभ उठाकर या अन्य किसी दबाव के बलबूते अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाए तो अल्पमत में रहते हुये जबरदस्ती कार्यकाल पूरा करने वाले संघ के पहले अध्यक्ष बन जाएंगे। खिलाफत का आंकड़ा दस गुना अधिक संघ के वर्तमान पदाधिकारियों को हटाने लामबंद हो चुके सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर 171 हस्ताक्षर कर यह बता दिया कि वो सभी वर्तमान पदाधिकारियों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐप के माध्यम से चुनाव कराए जाने और न कराए जाने के पक्ष में गुप्त मतदान किया गया, जिसमें 100 सदस्यों ने चुनाव कराए जाने के पक्ष में अपना मत दिया,वहीं सिर्फ 10 सदस्यों ने ही चुनाव न किए जाने के पक्ष में अपना मत दिया। लेकिन महज कुछ घंटे के बाद ही संघ के उपाध्यक्ष रामू पिंचा द्वारा जनमत कों अपने खिलाफ जाता देख उस वोटिंग ऐप को ही डिलीट कर दिया गया,जिससे संघ के सदस्यों में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। ट्रांसपोर्टर-पदाधिकारियों में मधुर संबंध चिंता का विषय घी और शहद की तासीर विपरीत होती है। ऐसे में इन दोनों का साथ में प्रयोग जहर का काम करता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर और मालक परिवहन संघ के पदाधिकारियों का हित भी विपरीत है।ऐसे में इन दोनों की बढ़ती नजदीकियां संघ के सदस्यों के लिए चिंता का विषय है। पिछले अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान देखने में आया कि संघ की गाड़ियों को अधिक से अधिक लोडिंग दिलाने में पदाधिकारियों ने काफी मेहनत की। वहीं विक्रम बैस के सचिव रहते संघ के सदस्य पूरी रात गढ़बेंगाल चौक में बारी-बारी से बैठकर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को तब तक रोके रखते थे,जब तक संघ की ट्रकों को लोड ना मिल जाए,लेकिन वर्तमान पदाधिकारियों का ट्रांसपोर्टर से मधुर संबंध संघ के सदस्यों को खटकना लाजमी है। काफी लंबे समय से इन दोनों पक्ष के बीच खिंचतान देखने को नहीं मिला है। उड़ती खबर है,कि बिना विरोध बाहरी ट्रकों की लोडिंग पर संघ के पदाधिकारियों को ट्रांसपोर्टर से एक हजार रूपये प्रति ट्रक मिलता है। बारिश के मौसम को छोड़ दे तो बाकी के महीनों में प्रतिदिन ट्रांसपोर्टर की कम से कम 100 से अधिक गाड़ियां लोड होती है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो यही एक बड़ा कारण है,जिसके चलते परिवहन संघ के वर्तमान पदाधिकारी किसी भी सूरत में पद छोड़ने को तैयार नहीं है।

जिला नारायणपुर - पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर नारायणपुर जिले के पत्रकारों ने बुधवार को जय स्तंभ चौक में एकदिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर पत्रकार एकता ज़िंदाबाद, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित करो जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की।धरना स्थल पर आयोजित सभा के बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर नम्रता जैन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार शासन, प्रशासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाते हैं। विशेषकर नारायणपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत पत्रकार अनेक चुनौतियों के बीच निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता का दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में पत्रकारों के खिलाफ झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतें, अनावश्यक दबाव और प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं। पत्रकारों ने बताया कि वर्ष 2023 में पत्रकार सुरक्षा संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित होकर राजपत्र में प्रकाशित भी हो चुका है, लेकिन अब तक इसका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इससे पत्रकार अपेक्षित कानूनी संरक्षण से वंचित हैं। धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह राठौर ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बेहद जरूरी है। इससे पत्रकार बिना भय और दबाव के अपना दायित्व निभा सकेंगे तथा झूठे मुकदमों और उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। मोहम्मद इमरान खान ने कहा कि पत्रकार किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि समाज, शासन और प्रशासन के बीच संवाद का माध्यम होता है। पत्रकारों को राजनीतिक दृष्टि से देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार सुरक्षा कानून उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करेगा। डॉ. अभिषेक बैनर्जी, संभागीय प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ जर्नलिज्म यूनियन ने कहा कि जनहित से जुड़े समाचारों के कारण पत्रकारों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन समय की मांग है। कार्यक्रम में संजय राय, पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, अनुराग पांडेय, तेन सिंह ठाकुर, डॉ. विजय कुमार तिवारी, दिनेश रजक एवं रामप्रकाश सोनटेके सहित अन्य पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कानून को तत्काल लागू करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि इस कानून के लागू होने से झूठी शिकायतों पर नियंत्रण लगेगा, पत्रकार निर्भीक एवं निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकेंगे तथा स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर हाजी डॉ.एस.वली आजाद, शिव कुमार पाण्डेय, रोशन सिंह ठाकुर, मोहम्मद फिरोज, अर्जुन देवांगन, सूरज सरकार, ब्रिज मानिकपुरी, शेख महमूद, नीतेश गोस्वामी, दीपक गोटा, मोनू मिश्रा, नवीन जैन, राजमन कश्यप, गणेश वैष्णव, राकेश पोर्ते, मोहम्मद रफीक, उमेश पांडे, अनुज जोशी, राजकुमार बघेल (बेनूर) सहित जिले के अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। नारायणपुर जिले के पत्रकारों की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी के साथ यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों ने एक स्वर में पत्रकार हितों की रक्षा तथा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

नारायणपुर - भाजपा शहर मण्डल अध्यक्ष भगवती हलदर ने महिला आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश की जनता को गुमराह कर केवल महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है,जबकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को वास्तविक अधिकार और राजनीतिक भागीदारी देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसका एनडीए गठबंधन ने पूर्ण समर्थन किया,वहीं इंडिया गठबंधन ने इसका खुला विरोध किया, जो कांग्रेस और उसके घटक दलों की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। श्रीमती हलदर ने बताया कि नगर पालिका परिषद नारायणपुर की सामान्य सभा की बैठक में भी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्ताव रखा गया, जहां सर्वसम्मति से महिला आरक्षण के पक्ष में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ सभी पार्षदों ने एकमत होकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस बैठक में कांग्रेस के दो पार्षदों जयसवाल वट्टी और विजय सलाम ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया तथा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विरोधात्मक रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने में सहयोग दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के भीतर भी कई जनप्रतिनिधि महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस और विपक्षी महागठबंधन ने संसद में महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने वाले इस महत्वपूर्ण कदम को बाधित करने का प्रयास किया। जबकि यह बिल देश की आधी आबादी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और भागीदारी के लिए संकल्पित रही है। वहीं कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और महिलाओं के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम करती है। श्रीमती हलदर ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने ही उन दो पार्षदों से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर नारी शक्ति के सम्मान में महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। उन्होंने महिला हित में समर्थन देने वाले सभी पार्षदों, विशेषकर कांग्रेस से जुड़े युवा पार्षदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की दिशा में सकारात्मक संदेश देता है। जय-विजय को नोटिस भेजकर माँगा जवाब- दीवान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश दीवान ने मीडिया से चर्चा में कहा की मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका परिषद नारायणपुर के दोनों कांग्रेसी पार्षद जयसवाल वट्टी और विजय सलाम को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी कर पांच दिवस के भीतर उनका जवाब मांगा गया है, उनके जवाब के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जय-विजय की राजनीतिक करियर पर लग सकता है,अल्पविराम या पूर्णविराम महिला आरक्षण बिल पर नगर पालिका परिषद नारायणपुर में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित होने की खबर सामने आने के बाद दोनों कांग्रेसी पार्षदों के नियत पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ इस महिला आरक्षण बिल के विरोध में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और युवा कांग्रेसियों के आदर्श नेता राहुल गांधी जहां सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं,वहीं कांग्रेसी पार्षद भाजपा के निंदा प्रस्ताव को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों के इस हरकत पर माफी नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस महिला आरक्षण बिल का लगातार विरोध कर रहा है, ऐसे में यदि इन दोनों पार्षदों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई तो उनके राजनीतिक करियर पर अल्पविराम या पूर्णविराम लग सकता है।