नारायणपुर - जिला कांग्रेस कमेटी नारायणपुर के जिलाध्यक्ष राजेश दीवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 31 मार्च 2026 की समयसीमा के साथ छत्तीसगढ़ को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, जो चार दशकों से जारी लाल आतंक के अंत और बस्तर व अबूझमाड़ जैसे इलाकों में ऐतिहासिक शांति बहाली का प्रतीक है। सरकार के इस घोषणा का स्वागत है,लेकिन अब भी बस्तर और अबूझमाड़ के ग्रामीण और आदिवासी समुदाय खुद को असुरक्षित और पीड़ित महसूस कर रहे हैं। हमेशा से ही नक्सल विरोधी अभियान के नाम पर इन निर्दोष ग्रामीणों को परेशान किया जाता रहा है। बस्तर संभाग में आज भी कई मामलों में बिना ठोस सबूत के हजारों ग्रामीणों को जेल में रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नक्सलियों के खात्मे के दावे सही हैं, तो फिर भोले-भाले आदिवासियों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश दीवान ने आगे कहा कि जिन नक्सलियों ने क्रूरतापूर्ण हजारों जवानों, ग्रामीणों की हत्याएँ की, उन्हीं नक्सलियों का स्वागत सरकार लाल कारपेट बिछाकर कर रही है। वहीं बंदूक के डर से मजबूरी में नक्सलियों का सहयोग करने वाले सीधे-सादे आदिवासी जेल में रहकर सजा भुगतने को मजबूर हैं। सरकार जब नक्सली खेमे के बड़े-बड़े मास्टरमाइंड सहित सभी हत्यारों को माफ करने का साहस दिखा रही है, तो गरीब आदिवासी ग्रामीणों को भी जेल से बाहर करने का फरमान सरकार को जल्द ही जारी करना चाहिए। नक्सलमुक्त बस्तर से कब हटेगी नेताओं की सुरक्षा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश दीवान ने राज्य सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुये कहा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलमुक्त घोषित कर दिया गया है,तो बस्तर में सभी नेताओं की नक्सलवाद सुरक्षा तत्काल प्रभाव से हटाकर एक सांकेतिक संदेश देना चाहिए।

छीना-झपटी में पिंकी के हाथ आये 8 वोट,8-6 से जीती बाजी नारायणपुर - जनपद सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर कलेक्टर द्वारा अभयजीत मंडावी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर जनपद पंचायत नारायणपुर के सभा कक्ष में 18 मार्च को सम्मिलन की तारीख तय की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव आवेदन के बाद से भूमिगत हुए सभी जनपद सदस्य वाहनों में सवार होकर जनपद पंचायत पहुंच रहे थे,लेकिन नाटकीय घटनाक्रम में जनपद पंचायत के सामने पहले से ही उपस्थित भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक लिया,साथ ही बहसबाजी और झूमा-झटकी करते हुए काफिले के एक वाहन में से दो जनपद सदस्यों रमोली शोरी और एशबती मांझी को उठाकर अपने साथ ले गए। विरोधी तेवर से उड़े सत्ताधारियों के होश जनपद अध्यक्ष के खिलाफ आये अविश्वास प्रस्ताव पर जिला-जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित नगर पालिका के उपाध्यक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। देश और प्रदेश सहित त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में बाजी मारने वाली भाजपा के सत्ताधारी नेता इस वक्त अपने ही दल के विरोधाभासी तेवरों से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में जीत के महज एक साल बाद ही पद जाने का भय अब इन्हें सताने लगा है। पुलिस के सामने दो जनपद सदस्यों को घसीट कर ले गए भाजपाई नारायणपुर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने खड़ी पुलिस भाजपाइयों के आगे लाचार और बेबस नजर आ रही थी। पुलिस की उपस्थिति में भाजपा संगठन के नेता दो जनपद सदस्यों को उठाकर ले गए। देखा जाए तो यह सामान्य सी बात है,लेकिन सोचा जाए तो बहुत कुछ। मंत्री का दबाव पुलिस पर साफ दिख रहा था। छीना- झपटी के वायरल वीडियो में जिला- पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष नारायण मरकाम सहित अन्य भाजपाई मातृशक्ति का खुलेआम अपमान करते नजर आये। मंत्री के तिकड़म से बची भाजपा की लाज अविश्वास प्रस्ताव आवेदन के बाद मिले समय का फायदा उठाते हुए भाजपा ने पार्टी समर्थित जनपद अध्यक्ष के पद को बचाने एड़ी-चोटी कर जोर लगा दिया। इसी बीच मंत्री जी के दबाव के चलते सरकारी तंत्र और पुलिस प्रशासन वर्तमान अध्यक्ष पिंकी उसेंडी के पक्ष में कार्य करने मजबूर दिखा। फिलहाल पिंकी उसेंडी ने अपनी जनपद अध्यक्ष की कुर्सी बचा ली है। 6 के मुकाबले 8 वोट से गिरा अविश्वास प्रस्ताव- पीठासीन अविश्वास प्रस्ताव के लिए पीठासीन नियुक्त हुए अभयजीत मंडावी ने चर्चा में कहा कि अध्यक्ष पद पर हुई वोटिंग में पिंकी उसेंडी के पक्ष में आठ वोट पड़े,जबकि उनके विरोध में सिर्फ 6 वोट पड़े और एक वोट निरस्त हुआ।अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किसी भी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए दो-तिहाई वोटों की जरूरत थीं,जरूरी आंकड़ा जुटाने में विरोधी कामयाब नहीं हो पाए।

अहंकार पर भारी अविश्वास नारायणपुर - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के एक साल बाद जिले में अविश्वास प्रस्ताव के बादल उमड़ते दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत नारायणपुर की अध्यक्ष पिंकी उसेंडी के विरुद्ध अन्य जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर को सौंपा है। सभी जनपद सदस्य वर्तमान अध्यक्ष पिंकी उसेंडी के व्यवहार से काफी आहत नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है,कि अध्यक्ष बिना किसी से सलाह-मशविरा किये अपने मनमर्जी से काम करती है। इसलिए वो सभी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नया अध्यक्ष चुनना चाहते हैं । अब देखना दिलचस्प होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव के घने बादल गरज-चमक के साथ बरसते हैं या वनमंत्री और स्थानीय विधायक महोदय के दबाव में आकर छट जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष- उपाध्यक्ष पद पर भी खतरे की घंटी विश्वस्त सूत्रों की मानें तो जनपद अध्यक्ष के खिलाफ आया ये अविश्वास प्रस्ताव फिलहाल रुकने का नाम नहीं लेगा। अगली कड़ी में नारायणपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। जिला पंचायत के अन्य सभी सदस्य वर्तमान अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कार्यशैली से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है,कि अपने पद का धौंस दिखाकर ये दोनों जिले के किसी भी ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर सारे निर्माण कार्य स्वयं करने के साथ ही अपने खास लोगों को भी दिलवा रहे हैं। निर्वाचन प्रमाण-पत्र कहीं ठेकेदारी का लाइसेंस तो नहीं जिला-जनपद पंचायत के सदस्य क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं,जिनका मुख्य कार्य क्षेत्र के विकास कार्यों की निगरानी और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ना होता है। साथ ही क्षेत्रवासियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्माण कार्यों को स्वीकृत करवाना होता है,लेकिन बीते कुछ वर्षों में जिला-जनपद के सदस्य जनप्रतिनिधि कम ठेकेदार ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा नारायणपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। 18 की तिथि नियत- एसडीएम नारायणपुर के अनुविभागीय अधिकारी अभयजीत मंडावी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जनपद सदस्यों द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किए जाने के प्रयोजन से 18 मार्च पूर्वहान 11:00 बजे जनपद पंचायत नारायणपुर के सभा कक्ष में सम्मिलन की कार्यवाही नियत की गई है।